बिज्ञापन

बिज्ञापन

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदासहित आवश्यक कागजात लोक सेवा आयोगमा पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले आजै सो विद्येयक लोकसेवा आयोगमा पठाइने भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।  आयोगले विधेयकमाथि अध्ययन गरी आयोगको बैठकबाट सरकारलाई परामर्श दिनेछ।विद्येयकमा ३०- ५५ को प्रावधान राखिएको छ । सो प्रावधानका कारण कम्तिमा १२ हजार कर्मचारी घर जानेछन् । यही प्रावधान उपर धेरै चर्चा र परिचर्चा भइरहेको समयमा लोकसेवा आयोगको राय तथा परामर्शलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

 यस अघि सो विद्येयक उपर नयाँ सरकार बनेसँगै गत वैशाखमै विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी देशभरबाट सुझाव मागेको थियो। सात हजारभन्दा बढी सुझावहरुलाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको विद्येयक जेठको पहिलो साता सहमति प्राप्त भएपछि १२ जेठमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको थियो । सो विद्येयक झण्डै ७२ दिन कानुन मन्त्रालयमा होल्ड भएर पुन सामान्यमा पुगेको थियो । विद्येयकमा ३० र ५५ को प्रावधान घुसाइएसँगै पुन रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर संघीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको थियो तर बीचमै मस्यौदामा ३०–५५ को प्रावधान घुसाइएसँगै आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने केही व्यवस्था थप तथा परिमार्जन भएपछि कानुन मन्त्रालयले ती विषयमा पुनःअर्थको सहमतिका लागि अर्थमा पठाइएकोमा अर्थले ग्रीन सिग्नल दिएको थियो ।

विधेयकमा प्रस्तावित ‘३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर हद’ तोकेर कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको थियो । सामान्य प्रशासनले अर्थबाट सहमति पाएपछि पुनः कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट फर्किएसँगै क्याविनेटमा पठाइएको हो अब क्याविनेटबाट लाके सेवा आयोग पठाइने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भएर प्रतितिनिधि सभामा पेस हुने छ।